डेअरी फार्मिंगच्या सर्व समस्यांवरील उत्तर, स्टेलॅप्स टेक्नॉलॉजिस

डेअरी फार्मिंगच्या सर्व समस्यांवरील उत्तर, स्टेलॅप्स टेक्नॉलॉजिस

देशभरातील डेअरी फार्मिंग उद्योगांचा मित्र

समविचारी आणि ध्येयाने प्रेरित झालेले तरुण एकत्र आल्यानंतर काय चमत्कार घडू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे स्टेलॅप्स टेक्नॉलॉजिस... स्टेलॅप्स टेक्नॉलॉजिसचे संस्थापक असलेले पाच मित्र त्यांच्या वयाच्या तिशीत विप्रो टेक्नॉलॉजिसमध्ये नोकरीच्या निमित्ताने एकत्र आले. तेव्हा त्यांना एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात आली ती म्हणजे “आता नाही तर कधीच नाही”. तेव्हाच बाहेर पडून लगेचच काहीतरी भन्नाट करण्याचे त्यांनी ठरवले.
पाचही मित्रांमध्ये अनेक चर्चा झाल्या. या चर्चांनंतर जीवनमान उंचावण्याच्या क्षेत्रात काहीतरी करायला हवं, यावर स्टेलॅप्सच्या पाचही संस्थापक मित्रांचे एकमत झाले. तंत्रज्ञानात बुद्धिमान असलेल्या या सगळ्यांनी मग शेती आणि आरोग्याच्या क्षेत्राशी संबंधित उद्योग उभारण्याचा निश्चय केला. साधारण 2011च्या एप्रिलमध्ये या कल्पनेने मूर्तरुप धारण करत स्टेलॅप्स टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नोंदणी करण्यात आली. सध्याच्या घडीला स्टेलॅप्स ही भारतातील एकमेव डेअरी तंत्रज्ञान सोल्यूशन कंपनी म्हणून नावारुपाला आलेली आहे. स्टेलॅप्सच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत क्लाऊड टेक्नॉलॉजीचा वापर करुन डेअरी उद्योगासाठीचे ऑटोमेशन टूल्स, मोबॅलिटी, डेअरी उद्योगांसाठीचे डेटा ऍनॅलिटिक्स विकसित केले आहे. डेअरी फार्म, सहकार तत्त्वावरील डेअरी उद्योग आणि खाजगी डेअरींसाठीही स्टेलॅप्सने विकसित केलेले तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त आणि फायदेशीर ठरत आहे.
स्टेलॅप्स टेक्नॉलॉजिसने विकसित केलेले एकात्मिक मिल्क पार्लर
स्टेलॅप्स टेक्नोलॉजिसला ओम्निवोर पार्टनर्सकडून निधी मिळाला आहे. डेअरी टेक्नॉलॉजिसचे तंत्रज्ञान त्यांनी आयआयटी मद्रासच्या ग्रामीण तंत्रज्ञान व्यावसाय विभागाच्या सहकार्याने विकसित केले आहे. स्टेलॅप्सने स्वतःला केवळ एक अत्युच्च तंत्रज्ञान विकसित केलेली कंपनी म्हणून सिद्ध केले नाही, तर तीन वर्षांच्या काळात मोठे ग्राहक आणि योग्य वेळी निधी मिळवून त्यांनी स्वतःला सिद्ध केले आहे.
मार्केट आणि दृष्टिक्षेप
जगातील 16 टक्के दुग्ध उत्पादन भारतात होते. जगातील दोन तृतीयांश गोधन भारतात आहे, पण ते संघटित नाही, विखुरलेले आहे. भारतातील बहुसंख्य शेतकरी हे लघु आणि मध्यम स्वरुपातील दुग्ध व्यवसाय करतात.
वास्तविक डेअरी फार्मिंग हे अतिशय विशाल असे उद्योग क्षेत्र आहे. स्टेलॅप्सने या संदर्भातील अत्यंत सखोल असा अभ्यास देखील पूर्ण केलेला आहे. सध्या स्टेलॅप्सने लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांवर लक्ष्य केंद्रीत केलेले आहे. ज्यांच्याकडे साधारणपणे 5 ते 25 गायी आहेत, आणि ज्यांनी आत्तापर्यंत कोणत्याही तंत्रज्ञानाचे सहाय्य घेतलेले नाही अश्यांसाठी दूध उत्पादन, त्यातील टप्पे आणि दूध मार्केटिंगसाठी स्टेलॅप्सकडे दर्जेदार आणि उत्तम उपाय आहेत. अन्य उद्योगांप्रमाणेच दूध उत्पादक शेतकरीसुद्धा आठ तासांहून अधिक काळ काम करुन देखील नफा मिळवू शकत नाहीत आणि म्हणूनच तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करुन ज्ञानाधारित उपाय स्टेलॅप्सने शोधून काढलेले आहेत. ज्याद्वारे दूध उत्पादन प्रक्रिया सुधारुन गुराढोरांच्या आरोग्याकडेही लक्ष पुरवणे शक्य होते.
समस्या अचूकपणे समजावून घेणे
'गुरे' दूध उद्योगातील मध्यवर्ती घटक असल्याने त्यातील खालील घटकांकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहेः
अ) आरोग्य
ब) अधिकाधिक उत्पादन क्षमता
क) अन्न, पाणी आणि आरोग्यपूर्ण निवारा
जर शेतकऱ्यांनी वरील तीन विषयांवर लक्ष्य केंद्रीत केल्यास डेअरी उद्योग नफा देणारा ठरेल.
पारंपरिकरित्या, डेअरी फार्मिंग हे मजूरांवर आधारलेला उद्योग म्हणून ओळखला जातो. खूप मजूर कामाला लावून अधिक दुग्ध उत्पादन मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, जेव्हापासून गोठ्यांमध्ये स्वच्छता, गुरांना योग्यवेळी अन्न पुरवणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ लागला तेव्हापासून पारंपरिक प्रकार मागे पडले. दूध उत्पादन क्षेत्रात गोठवणूक यंत्रणा बसवणेही अधिक फायदेशीर ठरु लागले. यासाठी वीजेची गरज भासत असली तरीदेखील गायींच्या शेणापासून बायोगॅस निर्मिती करुनही ही गरज सहजपणे भागवता येऊ शकते.
उत्पादने आणि तंत्रज्ञान
स्टेलॅप्सची उत्पादने संपूर्ण दूध उत्पादन प्रक्रिया उद्योग डोळ्यासमोर ठेऊन बनवण्यात आली आहेत. मग त्यात अगदी पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून गुरांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेपर्यंतच्या बाबींचा समावेश आहे. वीजेची गरजेनुसार उभारणी करणे तसेच बायोगॅसच्या माध्यमातून हा प्रश्न कसा सोडवता येईल, याचा देखील समावेश आहे.
स्टेलॅप्सच्या उपयुक्त वस्तू अशा -
स्मार्टमू
'स्मार्टमू' ही डेअरी फार्म सेवांमधील सर्व गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता असलेली वस्तू म्हणता येईल. यात शुद्ध दूध उत्पादनासाठीचे सर्व नियम, उत्पादन क्षमता वाढीचे प्रयत्न, किफायतशिरपणा आणि योग्य वेळेत सर्व माहिती मिळण्याची सोय आहे. त्यात खालील बाबींचा समावेश आहे.
अॅटोमेटेड मिल्किंग सिस्टिम (स्मार्ट एएमएस)
बल्क मिल्क चिलिंग सिस्टिम (स्मार्ट बीएमसी)
फार्म उभारणीसाठीच्या सेवा (त्यात गायींसाठीचे पायाभूत सेवा, राहण्याची सोय, गायींची निवड, चारा ठेवण्याची सोय, खत प्रक्रिया प्रकल्प, गायींसाठीच्या आरोग्य सेवांचा समावेश आहे.)
फार्म ले-आऊट डिझाईन ऍण्ड मॉडेलिंग (गायींसाठीचे शेड, मिल्किंग पार्लर आणि कामगारांची निवासव्यवस्था)
उत्पादनवाढीसाठी आणि उत्पादनांच्या किफायतशीरपणासाठी सल्ला
वीज उपलब्ध नसलेल्या फार्मसाठी बायोगॅसची उभारणी
फार्म मॅनेजमेंट इक्विपमेंट्स
स्मार्टमूमध्ये खालील उत्पादनांचाही समावेश आहेः
स्मार्ट फार्म्सः हे फार्म्स क्लाऊड सिस्टिमवर आधारलेले आहेत. यात प्राण्यांचा आवाज रेकॉर्ड होऊन त्याद्वारे त्यांचे योग्य नियोजन केले जाते. यातून उत्पादनक्षमता, उत्पादनवाढ, प्रजनन, गुरांची आरोग्यविषयक काळजी, त्यांना योग्य अन्न-चारा पुरवले जाते.
स्मार्ट बीएमसीः ही अत्यंत आधुनिक अशी दूध थंड ठेवणारी यंत्रणा आहे. इंटरनेट आणि मोबाईलच्या माध्यमातून ही यंत्रणा वापरता येते.
स्मार्ट एएमएसः ही स्वयंचलित मिल्किंग सिस्टिम आहे. तीन स्टेशन पार्लरपासून ते मोठ्या क्षमतेच्या पार्लरपर्यंत ही यंत्रणा विकसित करता येते. यात गायींची ओळख, स्वयंचलित मिल्क मीटर्स, दुधांचे नमुने गोळा करणे, अतिशय शुद्ध आणि सात्विक दुधाची निर्मिती करणे या माध्यमातून शक्य होते.
कोनट्रॅकः कोल्ड चेन हाताळणारी ही इंटरनेटवर आधारित यंत्रणा आहे. या माध्यमातून वस्तुस्थिती अहवाल, वाहतूक व्यवस्थेतील अडथळे दूर करुन ते कोणीही बदलू शकणार नाही, अशा यंत्रणेची निर्मिती केली जाते. मोठ्या प्रमाणातील मिल्क कूलर्स आणि कोल्ड रुम्सची उभारणी करुन त्याचे नियंत्रण या माध्यमातून करता येते.
मूल्य आणि तंत्रज्ञान
डॅशबोर्ड स्मार्टमू
जगातील अन्य पुरवठादार कंपन्यांपेक्षा स्टेलॅप्सचे डेअरी फार्मिंग उत्पादनांचे मूल्य अतिशय कमी आहे. ते निर्धारित करत असलेल्या मूल्यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासापासून ते दूध उत्पादन, दूध साठवणूक या सगळ्यांचा समावेश असतो. या संदर्भातील सगळे मूल्यमापन हे क्लाऊडमार्फत पार पडते. गुरे आणि चिलिंग सिस्टिमवर लावलेल्या सेंसर्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी माहिती फक्त समजून घ्यावी लागेल. ती प्रसंगी पशुवैद्यकांपर्यंत पोहोचवावी लागेल. ही सगळी माहिती वायरलेस नेटवर्कच्या माध्यमातून स्टेलॅप्सच्या सर्व्हरपर्यंत येईल. विशेष म्हणजे शेतकरी ही सगळी माहिती ऍण्ड्रॉइड अॅप्स आणि डॅशबोर्डवरील स्मार्टमूच्या माध्यमातून ऍक्सेस करु शकतील.
डॅशबोर्ड स्मार्टमू
स्टेलॅप्सने त्यांच्या उद्योगाचे तत्वज्ञान सुरुवातीपासून पाळले आहे. ते म्हणजे शेतकऱ्यांसोबत तुम्हाला तेव्हाच नफा मिळू शकतो जेव्हा तुम्ही त्यांच्यासोबत काम कराल, आणि त्यातून शेतकऱ्यांनाही नफा मिळेल. स्टेलॅप्सचा नफा हा दुधाच्या दर लिटरमागे निश्चित केला जातो. अर्थात शेतकऱ्यांचा नफा हा त्यातूनच पुढे वाढत जातो. त्यामुळे यात शेतकऱ्यांना केवळ वरवर काहीतरी सांगण्याचा उद्देश अजिबात नाही.
स्टेलॅप्सच्या संस्थापकांची पार्श्वभूमी
स्टेलॅप्सचे संस्थापक- डावीकडून प्रवीण नळे, रंजीथ मुकुंदन, रामकृष्णा अदुकुरी, व्यंकटेश शेशास्यायी, रविशंकर शिरुर
रंजीथ मुकुंदन हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. टेलिकॉम आणि सॉफ्टवेअरमधील अभियंता असलेल्या मुकुंदन यांनी विप्रोमध्ये सुमारे अडीचशे लोकांच्या टीमचे नेतृत्व केलेले आहे. सुमारे 17 वर्षांचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे.
रविशंकर शिरुर हे संचालक असून व्यवसायवृद्धी विभागाचे प्रमुख आहेत. आयआयटी मद्रासमधील ते पदवीधर आहेत. सॉफ्टवेअर आणि टेलिकॉम उद्योगातील सुमारे 20 वर्षांचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. स्ट्रॅटेजी सल्लागार म्हणून त्यांनी एटी ऍण्ड टी, टेल्स्ट्रा, नॉर्टेल, इरिकसन आणि अल्काटेल ल्यूसन्ट कंपनीतील कामाचा त्यांना दीर्घ अनुभव आहे.
प्रवीण नळे हे कंपनीचे संचालक असून चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर आहेत. ते देखील आयआयटी मद्रासचे पदवीधर आहेत. त्यांना देखील सुमारे 15 वर्षांहून अधिक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील अनुभव आहे. सर्वसाधारणे आढळून न येणारे हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमधील कॉम्बिनेशन त्यांच्याकडे आहे.
रामाकृष्णा अदुकुरी हे सॉफ्टवेअर सोल्यूशन विभागाचे प्रमुख आहेत. आयआयटी खरगपूरचे ते पदवीधर आहेत. त्यांना 15 वर्षांहून अधिक काळ टेलिकॉम आणि उद्योग वास्तुरचना क्षेत्रातील अनुभव आहे. युनिफाईड कम्युनिकेशन आणि क्लाऊड कंपनीत ते मुख्य वास्तुरचनाकार म्हणून कार्यरत होते.
व्यंकटेश शेशास्यायी हे डोमेन सोल्यूशन विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांना देखील 15 वर्षांहून अधिक या क्षेत्रातील अनुभव आहे. एकाहून अधिक टेलिकॉम कंपन्यांच्या सेवा माध्यमातून सर्वांपर्यंत अचूक माहिती कशी पोहोचेल, याचे नियोजन करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे.
सर्वसामान्यांसाठी स्टेलॅप्सचे महत्त्व
किफायतशीर असे डेअरी फार्म सोल्यूशन्स :
पेटंट पेंडिग टेक्नॉलॉजीने नियंत्रित केलेले स्वयंचलित डेअरी सोल्यूशन्स भारतात जगाच्या तुलनेत स्वस्त उपलब्ध आहेत. भारत ही विकसित होणारी बाजारपेठ असल्याचे जाणून या किंमती त्याला साजेशा अर्थात परवडणाऱ्या ठेवण्यात आल्या आहेत.
कमी मूल्य कसे : दूध उत्पादनाशी संबंधित प्रक्रिया स्वयंचलित केल्याने किंमती कमी झाल्या आहेत. कामगारांवर अधिकाधिक अवलंबून राहणे कमी केल्यानेही उत्पादनांच्या किंमती कमी झाल्या. चाऱ्याचे योग्य, अचूक नियोजन केल्याने देखील प्रती लिटर दुध उत्पादनाचा खर्च कमी होतो. अवलंबित्व कमी कमी होत गेल्याने खर्चावरही नियंत्रण राहते.
गुरांच्या आरोग्याची काळजीः अतिप्रगत अशा क्लाऊड तंत्रज्ञानातून मिळत असलेल्या विश्लेषणामुळे गुरांच्या आरोग्याची काळजी आधीच घेतली जाते. गुरे आजारी पडण्याच्या घटना आधीच रोखल्या जाणे, यामुळे शक्य होते. त्याचा अर्थातच चांगला परिणाम दूध उत्पादनावर दिसून येतो.
उत्पादन क्षमतेतील वाढः प्रगत क्रिया मीटर आणि क्लाऊडवर आधारित अहवालामुळे वेळोवेळी अचूक योजना आखता येतात. प्रसंगी काही घटना टाळता येणेही शक्य होते. या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन क्षमता वाढण्यास सहाय्य होते.
मूल्यवृद्धीः डेटा रेकॉर्डिंग आणि वेळोवेळी घेतल्या जाणाऱ्या गुरांच्या आरोग्याच्या काळजीमुळे गुरांची विक्री करण्याची वेळ येते तेव्हा त्यांचे मूल्य देखील आपोआपच वाढते.
विमा हप्त्यात कपातः सर्वसाधारणपणे गुरांचा विमा हप्ता हा वाढत जाणारा असतो. पण त्यांच्या आरोग्याची अचूक माहिती वेळोवेळी मिळत राहिल्याने विमा हप्ता न वाढता उलट किमान 50 टक्के कमी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
अत्युच्च दर्जाच्या दुधाची निर्मितीः नियंत्रित आणि कोणाकडून बदल करता येणार नाही, अशी कोल्ड चेन मॅनेजमेंट यंत्रणा विकसित केल्याने (उदा. रिमोट कंट्रोलने ऑपरेट होणारे बल्क मिल्क कूलर्स) दुधामधील जिवाणूंचे प्रमाण हे अत्यंत कमी होते. त्यातून निर्माण होणारे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ हे अत्युच्च दर्जाचे असतात.
स्टेलॅप्ससाठी मोलाच्या ठरणाऱ्या बाबीः
टीम स्टेलॅप्सचे श्रेय कुणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही. त्यासाठी काही घटक निश्चित कारणीभूत आणि सहाय्यकारी ठरले आहेत. स्टेलॅप्समुळे अनेक दिग्गज उद्योजक शेती आणि डेअरी फार्मिंगकडे वळू शकतील. तसेच या क्षेत्रात असलेली संधी देखील त्यांना समजू शकेल.
संयमः स्टेलॅप्सचे सर्व संस्थापक आणि गुंतवणुकदारांना या क्षेत्रात तातडीने नफा-परतावा मिळणार नाही, याची पूर्ण माहिती आहे.
संस्थापकांची संख्या अधिक असणे हे देखील स्टेलॅप्सला उपयुक्त ठरले आहे. सुरुवातीच्या काळात स्थैर्य मिळण्यासाठी प्रत्येक संस्थापकाने त्यांच्या पगारातील किमान 20 ते 30 टक्के रक्कम (नोव्हेंबर 2010 ते ऑक्टोबर 2011) या उद्योगाच्या उभारणीसाठी दिली. शिवाय त्यांच्या एकत्रित अनुभव हा देखील स्टेलॅप्सच्या निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरला.
कुटुंबाकडून मिळणारे पाठबळ आणि आयआयटी मद्रासच्या ग्रामीण तंत्रज्ञान विभागाचे सहाय्य देखील मोलाचे ठरले.
वेळेचे महत्त्वः डेअरी उत्पादनाशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यात भारत जगाच्या तुलनेत प्रचंड मागे आहे. त्यामुळे हे अंतर दूर कऱण्यासाठी स्टेलॅप्सचे तंत्रज्ञान अत्यंत सहाय्यकारी ठरणारे आहे.
मार्केटचा प्रतिसादः आत्तापर्यंत तरी शेतकऱ्यांनी स्टेलॅप्सच्या उत्पादनांचे स्वागत केले आहे. भविष्याचा विचार करता स्टेलॅप्स हे शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यांनाही पटले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडूनच स्टेलॅप्सचा प्रचार आणि प्रसार अधिक वेगाने होत आहे.
स्वच्छ, शुद्ध दुधासाठी सरकारचा निधी
कम्युनिटी पार्लर
तीन वर्षांच्या अत्यंत कमी कालावधीत स्टेलॅप्सने जगातील सर्वांत मोठे कम्युनिटी मिल्क पार्लर चिंतामणी तालुका (चिखाबल्लपूर जिल्हा) येथे उभारले आहे. तेथे दिवसाला 200 गायी दूध देतात. हे पार्लर स्टेलॅप्सच्या उज्ज्वलशाली भविष्याची जणू ग्वाही देणारे आहे.
आपण स्टेलॅप्सच्या तंत्रज्ञानाविषयी याआधी कधी ऐकले होते का? आपणही अशा प्रकारची संशोधनपूर्ण माहिती आमच्याशी शेअर करु शकता...ते आम्हाला निश्चितच आवडेल...

Comment

गोठ्यात आहेत जातिवंत दुधाळ गाई

गोठ्यात आहेत जातिवंत दुधाळ गाई
पुणे शहरातील कावरे बंधू हे आइस्क्रीम उद्योगातील कुटुंब. या कुटुंबातील सुनील कावरे यांनी उद्योगाच्याबरोबरीने पशुपालनाकडेही तेवढेच लक्ष दिले आहे. होल्स्टिन फ्रिजीयन, जर्सी या गाईंच्या बरोबरीने जातिवंत साहिवाल गायही आहे. काटेकोर व्यवस्थापनातून दुग्ध व्यवसाय वाढविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.
‘‘आमचे आजोबा रामचंद्र कावरे यांनी १९२३ मध्ये पुणे शहरात पॉट आइस्क्रीमचा व्यवसाय सुरू केला. त्यानंतर वडिलांनी हा व्यवसाय वाढविला. शनिवार पेठेत आमचा गाई-म्हशींचा गोठा होता; परंतु वाढत्या वस्तीमुळे हा गोठा आम्ही पुण्यापासून २७ किलोमीटर अंतरावरील आर्वी (ता. हवेली, जि. पुणे) या गावातील आमच्या शेतावर नेला. या ठिकाणी सहा एकर जमीन आहे. यामध्ये ४.५ एकरावर संकरित नेपिअर, मका लागवड आहे. एक एकर क्षेत्रावर दहा वर्षांची केसर आंबा कलमांची लागवड आहे. सख्खे- चुलत मिळून आम्ही अकरा भाऊ एकत्र असून व्यवसायाची जबाबदारी वाटून घेतलेली आहे. माझा भाऊ योगेश हा डेअरी टेक्नॉलॉजी झालेला आहे. त्यामुळे आइस्क्रीम उद्योग आणि पशू व्यवस्थापनात त्याची मदत होते. आम्ही सर्व जण राज्य तसेच परराज्यातील पशुप्रदर्शन, प्रयोगशील पशुपालकांच्या गोठ्याला भेटी देऊन नवीन तंत्रज्ञान तसेच जातिवंत जनावरांची माहिती घेतो. त्यातूनच पशुपालन व्यवसाय काटेकोरपणे करण्याचा प्रयत्न असतो.... पशुपालनातील टप्पे सुनील कावरे सांगत होते.
आइस्क्रीम निर्मिती हा जरी मुख्य व्यवसाय असला तरी सुनील कावरे यांनी परंपरागत पशुपालन व्यवसायाकडेही चांगले लक्ष दिले आहे. याबाबत माहिती देताना ते म्हणाले, की मी आणि मुलगा स्वप्नील शेती आणि गाई, म्हशींचे व्यवस्थापन पाहातो. सध्या गोठ्यात २५ होल्स्टिन फ्रिजीयन, सात जर्सी, सहा साहिवाल, एक फ्रिजवाल गाय, सहा म्हशी आणि पंधरा लहान वासरे अशी एकूण साठ जनावरे आहेत. गाई, म्हशींचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी हवेशीर गोठा बांधला आहे. तोंडाकडे तोंड या पद्धतीने गाईंना बांधले जाते. रोज सकाळी पाच वाजता स्वच्छता करून गोठा धुऊन प्रति गाईस १० किलो हिरवा, कोरडा चाऱ्याची कुट्टी आणि दूध उत्पादनानुसार गाईस पशुखाद्य दिले जाते. मजुरांकरवी गाईंच्या धारा काढल्या जातात. चारा संपल्यानंतर गव्हाण धुऊन त्यात पाणी सोडले जाते. साधारणपणे नऊ वाजता सर्व गाई गोठ्या शेजारी असलेल्या आंबा बागेतील मुक्त संचार गोठ्यात साडेतीनपर्यंत मोकळ्या सोडतो. बागेत फिरल्याने गाईंचे आरोग्य चांगले राहते. त्या जास्त वेळ रवंथ करतात. आंबा बागेतच शेण-मूत्र पडते. बागेतील माती सुपीक होण्यासाठी याची मदत होत आहे. दुपारी चार वाजता सर्व गाई गोठ्यात घेतल्या जातात. तत्पूर्वी गोठ्याची स्वच्छता करून प्रति गाय १० किलो चारा कुट्टी आणि पाच किलो आंबोण दिले जाते. आंबोणाबरोबरीने खनिज मिश्रण, कॅल्शिअम पशुतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने देतो. साडेपाच वाजता धारा काढल्या जातात. गव्हाणीतील चारा, पशुखाद्य संपल्यानंतर गव्हाणीत पाणी भरले जाते. गाई गरजेनुसार पाणी पीत राहतात. त्यांच्यावर ताण येत नाही. गोठ्यात कोबा केलेला आहे, दुधाळ गाईंसाठी मॅट टाकले आहे. त्यामुळे त्यांच्या सडाला त्रास होत नाही.
दूध उत्पादनात सातत्य -
गाईंच्या व्यवस्थापनाबाबत कावरे म्हणाले, की आमची आंबा बाग म्हणजे मुक्त संचार गोठा आहे, त्यामुळे गाई दिवसभर गोठ्यात फिरतात, आराम करतात, त्यामुळे त्यांचा चांगला व्यायाम होतो. आजारी पडत नाहीत. दर चार महिन्यांनी पशुतज्ज्ञ डॉ. वासुदेव सिधये, डॉ. कांबळे यांच्या मार्गदर्शनानुसार लसीकरण आणि आरोग्य तपासणी केली जाते. गरज असेल तरच औषधोपचार केले जातात. सध्या ३९ पैकी २२ गाई दुधात आहेत. होल्स्टिन फ्रिजीयन गाय प्रति दिन सोळा ते वीस लिटर दूध देते. या दुधाचे फॅट ३.४ आहे. जर्सी गाय प्रति दिन बारा ते चौदा लिटर दूध देते. या दुधाचे फॅट ४.५ आहे. सकाळी १२५ लिटर आणि सायंकाळी १२५ लिटर दूध उत्पादन होते. आम्ही १० वेतापर्यंत गाई गोठ्यात ठेवतो. कृत्रिम रेतनाचा अवलंब करतो. प्रत्येक गाईचे आरोग्य, दूध उत्पादन, कालवडींची नोंद ठेवली जाते. जातिवंत कालवडी न विकता गोठ्यातच वाढविल्या जातात, त्यामुळे दूध उत्पादनात सातत्य आहे. ओळखीच्या पशुतज्ज्ञांच्याकडून मला फ्रिजवाल जातीची गाय मिळाली. ही गाय सध्या मला दिवसाला २० लिटर दूध देते. दुधाला पाच फॅट आहे. या गाईचे वैशिष्ट्य म्हणजे चांगली रोग प्रतिकारशक्ती, संकरित गाईंपेक्षा दुधाला चांगले फॅट आहे. उपलब्ध चाऱ्यातदेखील दूध उत्पादनात सातत्य राहते. गोठ्यात चार मुऱ्हा आणि दोन गावरान म्हशी आहेत. मुऱ्हा म्हशी दिवसाला १० लिटर दूध देतात. सध्या दोन म्हशी दुधात आहेत. या म्हशींना पुरेसे खाद्य, शिफारशीनुसार लसीकरण आणि औषधोपचार केले जातात. सध्या गोठ्यात दोन मुऱ्हा पारड्या तयार झाल्या आहेत. म्हशीचे दूध आइस्क्रीमसाठी वापरले जाते. जातिवंत दुधाळ गाई, म्हशी आमच्या गोठ्यात असल्याने आम्ही गोठ्याला सार्थक डेअरी हे नाव दिले आहे.
वर्षभर हिरवा चारा उपलब्ध होण्यासाठी साडेचार एकरांवर संकरित नेपिअर, मका लागवड आहे. ज्वारी कडबा, उसाचे वाढे विकत घेतो. काही प्रमाणात शेती बांधावर डोंगरी गवत उपलब्ध होते, त्यामुळे चारा खरेदीसाठी फारसा खर्च नाही. पशुखाद्य, मजुरी, आरोग्य व्यवस्थापनाचा खर्च वजा जाता एका गाईमागे सरासरी प्रति दिन १२० ते १३० रुपये नफा शिल्लक राहतो. सर्व उत्पादित दूध आमच्याच आइस्क्रीम उद्योगात वापरतो. त्याचबरोबरीने इतर शेतकऱ्यांच्याकडून दररोज तीन हजार लिटर दुधाची खरेदी केली जाते.
गोठ्यात आहे जातिवंत साहिवाल....
संकरित गाईंच्या व्यवस्थापनाबरोबरीने सुनील कावरे यांनी तीन वर्षांपासून साहिवाल या देशी गोवंशाचे संवर्धन सुरू केले आहे. याबाबत ते म्हणाले, की साहिवाल या देशी गाईंची चांगली रोग प्रतिकारशक्ती, उपलब्ध चारा, खाद्य तसेच वाढत्या तापमानातही दूध उत्पादनात सातत्य आणि ग्राहकांकडून दुधाला असलेली मागणी लक्षात घेऊन मी साहिवाल गाईंचे संगोपन सुरू केले. मित्राच्या सहकार्याने पंजाबातून पहिल्या टप्प्यात जातिवंत चार गाई आणि एक वळू आणला. पुढील वर्षी दोन गाई आणल्या. सध्या गोठ्यात सहा गाई, दोन वळू आणि चार कालवडी आहेत. या गाईच्या दुधाचे फॅट ४.५ आहे. सध्या माझ्याकडील एक गाय दिवसाला १४ लिटर दूध देत आहे. संकरित गाईंपेक्षा या गाईंचा व्यवस्थापन खर्च कमी आहे. जातिवंत साहिवाल वळू असल्याने नैसर्गिक रेतन केले जाते. सध्या तीन गाई दुधात आणि तीन गाभण आहेत. रोजचे ३० ते ३२ लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यातील १५ लिटर दुधाचे आमच्या संयुक्त कुटुंबामध्ये वाटप होते. उरलेले दूध आइस्क्रीमसाठी वापरतो. येत्या काळात साहिवाल गाईंची संख्या वाढवून दुधाची स्वतंत्र विक्री करणार आहे.
गोठ्यातील पाणी थेट शेतात...
गोठा धुतलेले पाणी एका टाकीत साठवून ते मडपंपाच्या साहाय्याने थेट संकरित नेपिअर आणि मका पिकांना दिले जाते. त्यामुळे चाऱ्याचे सकस उत्पादन होते. शेणमिश्रित पाण्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत झाली आहे. उपलब्ध होणारे शेणखत आंबा फळबाग आणि चारा पिकांसाठी वापरले जाते.
संपर्क - सुनील कावरे - ९४२२३२२६३४
अधिक माहिती साठी आपले फेसबुक पेज लाइक करा..

LikeShow More Reactions

Com

" श्री फोंडकण देवी "

निरोम गावाचे ग्रामदैवत म्हणजे ........" श्री फोंडकण देवी "
सिंधुदुर्गातील मालवण तालुक्यात दक्षिणेकडे निरोम हे गाव आहे. सह्याद्रीच्या डोंगरांमध्ये वसलेल्या निरोमची लोकसंख्या दोन-अडीच हजारांची. निरोम गावाचे ग्रामदैवत म्हणजे श्री फोंडकण देवी. श्री फोंडकण देवी हे जागृत देवस्थान मानले जाते. देवीचे मंदिर गावाच्या मधोमध सुरुंगाच्या रायीत निसर्गाच्या छायेत वसलेले आहे. गावातील घडी हे देवांचे पुजारी आहेत. गावातील बारा बलुतेदार व सर्व जातिधर्माचे लोक देवीची पूजा करतात. देवी नवसाला पावते अशी गावक-यांची धारणा आहे. गावात गांगो मंदिर, मोरेश्वर मंदिर, व आकारी ब्राम्हण मंदिर आहे. वर्षा‍तुन एक वेळ‍ हरि‍नाम सप्‍‍ताह अख्‍ांड हरि‍णाम वि‍ठ्ठल-रुक्मिणीच्‍या मंदि‍रात साजरा केला जातो. या वेळ‍ी गावचे लोक एकत्र येउन हा प‍ारंप‍ारि‍क उत्‍‍सवच मानुन साजरा करतात.ग्रामदैवतावर विश्वास असलेली माणसे असल्यामुळे सर्व जण गावच्या विकासासाठी झटताना दिसतात.निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या सिंधुदुर्गाच्या डोंगर रांगातील एक छोटस गाव 'निरोम'. उंच डोंगर रांगा, सुंदर सुवासिक सुरुंग राई टुमदार घरे, सामाजिक एकोपा, मालवणी भाषा आणि कोंकणी बाज हि इथली प्रमुख वैशिष्टे.
'निरोम' हे गाव मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गानजीक कणकवली पासून साधारणतः ३० कि. मि. अंतरावर वसलंय. ७०० ते ७५० घरे आणि गुण्यागोविंदाने नांदणारी ३००० लोकसंख्या. पावसाळी शेती हा मुख्य व्यवसाय, काजू फणस आणि हापूस आंबा यासठी प्रसिद्ध अश्या या मालवणी गावास नक्की भेट द्या …

दृष्टिक्षेपात तळगाव

रामेश्वराच्या कृपाछत्राखाली नांदणारे तळगाव....!!!
मालवण-कणकवली महामार्गापासून अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर गर्द हिरवाईने नटलेले गाव म्हणजे तळगाव. श्रीदेव रामेश्वर, श्रीदेव रवळनाथ, श्रीदेवी सातेरी यांच्या कृपाछत्राखाली नांदणारे तसेच खळखळणा-या कर्लीनदीच्या किनारी वसलेले गाव म्हणून तळगावची ओळख आहे. जाणकारांच्या सांगण्यानुसार तळगावात शिवकालीन सैन्यांनी तळ ठोकल्याने गावाला तळगाव हे नाव पडले. बारमाही शेती-बागायतीमुळे तळगाव हिरवाईने नटलेले दिसून येते. कट्टा - पाण्याच्या दृष्टीने तळगाव समृद्ध असून गावात भोवर, सुकेतळे व झरयाळा हे तीन तलाव प्रसिद्ध आहेत. तसेच गावातील श्रीदेव रामेश्वर मंदिरासमोरच गावाची स्मशानभूमी आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात अशा प्रकारचे हे एकमेव देवस्थान आहे. शांतताप्रिय व ग्रामस्थांच्या एकोप्यामुळे तळगाव विकासाच्या वाटेवर घौडदौड करत आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत विविध योजना गावात राबवल्या गेल्यामुळे येथील जनतेला पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.
स्वातंत्र्यकाळापूर्वी ताळगावात ग्रामपंचायतीची स्थापना झाली. पूर्वी येथे कोणत्याही सोयीसुविधा उपलब्ध नव्हत्या. वाहतुकीसाठी बैलगाडीचा वापर केला जात असे. परंतु, आधुनिकतेनुसार कलानुरूप हळूहळू सर्व गोष्टीत बदल होत गेला. गावात पक्के रस्ते, वाडीवाडीत जाणा-या सुसज्ज पायवाटा, आरोग्याची काळजी घेणारे प्राथमिक उपकेंद्र, शाळा यासोबत अनेक प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या. हळूहळू तळगाव विकासाचे टप्पे पार करत गेले. पूर्वीपासूनच शेती हा येथील प्रमुख व्यवसाय आहे.गावातील शेतकरी, ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधी यांनी पाण्याचे योग्य नियोजन करून शेती-बागायतीचे मळे फुलवलेले दिसतात. भात, कुळीथ, उडीद, नाचणी, भुईमूग, मका, चवळी, कलिंगड, सूर्यफूल इत्यादी उत्पादन शेतकरी घेत असल्याने अर्थाजनाचा मार्ग सुलभ झाला आहे. शेती बागायतीबरोबरच पशुपालन व दुग्धोत्पादन हा व्यवसायदेखील तळगावात तेजीत आहे. तळगावात १९९२ साली श्री रामेश्वर दुग्ध व्यवसाय दूध डेअरीची स्थापना करण्यात आली. या दूध डेअरीच्या चेअरमनपदी रामचंद्र दळवी व सेक्रेटरी हनुमंत दळवी कार्यरत आहेत. महिन्याभरातून सुमारे २५० ते ३०० लिटर दूध गावातील दूध डेअरीमधून निर्यात केले जाते. प्रामुख्याने शेती या प्रमुख व्यवसायामुळे तळगावात ख-या अर्थाने आर्थिक सुबत्ता आली आहे. गावची लोकसंख्या २,१०५ इतकी असून त्यापैकी १,१५० स्त्री तर ९५५ पुरुष संख्या आहे. यावरून तळगाव स्त्रीप्रधान असल्याचे दिसून येते. ग्रामपंचायत स्थापनेपासून प्रथमच विद्यमान सरपंच शारदा पेडणेकर यांच्या रूपाने गावाला महिला सरपंच लाभल्या आहेत. तर त्यांच्यासोबत कार्यभार सांभाळण्यासाठी उपसरपंचपदी वनीता दळवी या कार्यभार सांभाळत आहेत.
श्रीदेव रामेश्वर, श्रीदेव रवळनाथ, श्रीदेवी सातेरी हे गावातील प्रमुख देवस्थाने असून श्री दत्त मंदिर, श्री ब्राह्मणदेव, श्रीदेव गावडोबा, श्री देवी भवानी, श्री भोवर देव ही देवस्थाने प्रसिद्ध आहेत. तसेच बारापाचाच्या देवतांमध्ये हेमगिरी मठ, खांददारवळय़ा या ठिकाणी आहेत. तळगाव, खांद, पेडवे, म्हावळुंगे ही ४ गावे महसुली गावांमध्ये येतात. गावात एकूण १३ वाडय़ा असून यामध्ये देऊळवाडी, बौद्धवाडी, दारवळवाडी, खांदवाडी, पेडवेवाडी, काटापूरवाडी, देवारेवाडी, राणेवाडी, ब्राह्मणवाडी, शेळवणेवाडी, म्हावळुंगेवाडी, गावडेवाडी, रायवाडी, सुकळवाडी या वाडय़ांचा समावेश आहे. गावातील ग्रामस्थांमधील एकजूट व लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य यामुळे २००० साली निर्मलग्राम पुरस्कार, २०१०-११ ते २०१२-१३ सलग तीन वष्रे पर्यावरण विकासरत्न पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. तसेच गावातील राणेवाडी या प्राथमिक शाळेला शैक्षणिक गुणवत्ता या विशेष कार्यक्रमात जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळाला आहे.
तळगावातील अनेक मान्यवरांनी आमदार, मुंबईचे महापौर अशी पदे भूषवली आहेत. गावचे सुपुत्र संजय दळवी हे जिल्ह्यातील एक नामवंत भजनी कलाकार असून जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ते भजन स्पर्धामध्ये परीक्षक म्हणून काम पाहतात. तळगावचे हित साधण्यासाठी गावातील प्रमुख व्यक्ती व ग्रामस्थ यांनी एकत्रित येऊन १९३५ साली तळगाव हितवर्धक संस्था स्थापन केली. त्याच माध्यमातून १९८३ साली श्री रामेश्वर माध्यमिक विद्यालय तळगावची स्थापना करण्यात आली. या प्रशालेने १०० टक्के निकालाची परंपरा कायम ठेवली आहे. गावात एकूण सहा प्राथमिक शाळा, सहा अंगणवाडय़ा, तळगाव विविध कार्यकारी सोसायटी संस्था, प्राथमिक उपकेंद्र कार्यरत आहेत. गावच्या मध्यवर्ती ठिकाणी तळगाव गावचे पोस्ट ऑफिस आहे. तळगावात एकूण ३९ सार्वजनिक विहिरी असून नळपाणी योजना कार्यन्वित आहेत. लाभार्थी कुटुंब संस्था ५६२ असून सुमारे ६० कुटुंबांनी घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. तळगावात प्रामुख्याने श्रीदेव रामेश्वर जत्रोत्सव, शिमगोत्सव, महाशिवरात्र हे वार्षिक उत्सव साजरे केले जातात. त्याचबरोबर गावात दलीत वस्तीत सुसज्ज समाजमंदिर असून त्या ठिकाणी नवरात्रोत्सव, आंबेडकर जयंती, बौद्ध जयंती व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे केले जातात. गावात एकूण २० बचतगट कार्यरत आहेत. गावातील ग्रामस्थांचा संघटितपणा तसेच श्री देव रामेश्वराचा कृपाशीर्वाद व गावाचा कोकण रेल्वेसाठी असलेला खारीचा वाटा या गोष्टींमुळे आज तळगावात आर्थिक समृद्धी
नांदत आहे.
दृष्टिक्षेपात तळगाव..
ग्रा. पं. स्थापना : १९४१
वाडय़ा : १३
क्षेत्रफळ : ८८६ हेक्टर ३४ आर
पुरस्कार : संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, निर्मलग्राम
पुरस्कार, पर्यावरण विकासरत्न पुरस्कार

प्राचीनकाळ[संपादन]

प्राचीनकाळ[संपादन]
नावाचा उगम[संपादन]
महाराष्ट्राला ऋग्वेदामध्ये "राष्ट्र" या नावाने संबोधले गेले आहे. (पुरावा हवा!) अशोकाच्या काळात "राष्ट्रिक" आणि नंतर "महा राष्ट्र" या नावाने ओळखले जाऊ लागले असे ह्युएनत्संग व इतर प्रवाशांच्या नोंदींवरून दिसून येते. हे नाव प्राकृत भाषेतील "महाराष्ट्री" या शब्दावरून पडले असण्याची शक्यता आहे. काही जण महाराष्ट्र या शब्दाचा अर्थ महार व रट्टा यांच्याशी लावतात परंतु काहींच्या मते हे नाव महा-कंतारा (महान वने- दंडकारण्य) या शब्दाचा अपभ्रंश आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास
पारधी-भिल्ल समाज[संपादन]
पहिले शेतकरी[संपादन]
मध्यपाषाणकालामध्ये म्हणजे इसवी सन पूर्व ४०००मध्ये धान्याची लागवड तापी नदीच्या खोऱ्यात सुरू झाली. महाराष्ट्रातील जोर्वे येथे जे पुरातन काळातील संस्कृतीचे अवशेष प्रथमतः सापडले, ते इसवी सन पूर्व १५००चे आहेत. या संस्कृतीचे नाव त्या गावाच्या नावावरून ठेवले आहे. त्या गावात मुख्यतः रंगवलेली व तांब्यापासून बनवलेली भांडी आणि शस्त्रे सापडली. तेथील लोक कोकण वगळता सर्व महाराष्ट्रात पसरले. तेथील अर्थव्यवस्था मुख्यतः शेती, पशुपालन, शिकार व मासेमारीवर आधारलेली होती. ते विविध पिके उगवत होते. तेथील घरे मोठी चौकोनी, चटयांपासून व मातीपासून बनवलेली असत. कोठारांत व कणगीत धान्य साठवत असत. स्वयंपाक दोन कोनी चुलींवर घरात केला जाई, व बाहेर जाळावर प्राण्यांचे मांस भाजले जाई.
अश्ववाहक/राऊत समाज[संपादन]
पहिले नागरिकीकरण[संपादन]
मौर्य ते यादव[संपादन]
(इ.स.पू. २२० ते इ.स. १३१०)
मौर्य साम्राज्याचा काळ[संपादन]
महाराष्ट्राचा कोकण विभाग हा प्राचीन काळांत मौर्य साम्राज्याच्या (इ.स.पू. ३२१-१८४) हिस्सा होता. या काळात महाराष्ट्राने भरभराटीचा व्यापार आणि बौद्धधर्माचा विकास पाहिला. पण मौर्य साम्राज्याच्या ऱ्हासाबरोबर महाराष्ट्रावरील मौर्य सत्ता संपुष्टात आली, आणि या प्रदेशावर निरनिराळ्या घराण्यांची सत्ता प्रस्थापित होऊ लागली.
सातवाहन साम्राज्याचा काळ[संपादन]
सातवाहन हे महाराष्ट्राचे पहिले ज्ञात राजघराणे होय. त्यांचा काळ इ.स.पू. साधारणतः २२० ते इ.स. २२५ पर्यंतचा मानला जातो. अर्थात या कालखंडाबाबत मतभेद आहेत. प्रतिष्ठान अथवा पैठण ही त्यांची राजधानी आणि सिम्मुक सातवाहन हा या घराण्याचा मूळ पुरुष. महाराष्ट्राच्या राजकीय. सांस्कृतिक आणि सामाजिक इतिहासाच्या दृष्टीने सातवाहनांचा कालखंड हा अतिशय महत्त्वाचा गणला जातो. सातव्या शतकातील हाल राजाने महाराष्ट्री प्राकृत भाषेत संकलित केलेले गाथासप्तशती हे काव्य ही सातवाहनांची साहित्याला मोठी देणगी. हिंदूंचा शालिवाहन शक सातवाहनांनीच सुरू केला.
वाकाटकांचा काळ[संपादन]
वाकाटक (इ.स. २५० ते ५२५) राजांनी विदर्भ आपल्या वर्चस्वाखाली आणला होता. वाकाटक काळात राजाश्रयामुळे महाराष्ट्राची साहित्य, कला आणि धर्म या क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती झाली. अजिंठ्याची १६, १७, १९ या क्रमांकांची लेणी ही वाकाटक काळातील आहेत. भित्ति-चित्रांची कला या काळात अतिशय विकसित झाली होती.
कलाचुरींचा काळ[संपादन]
वाकाटकांनंतर कलचुरी राजघराण्याने इसवी सनाच्या सहाव्या शतकात महाराष्ट्राच्या काही भागांवर राज्य केले. महिष्मती ही त्यांची राजधानी होती.
बदामी चालुक्य आणि कल्याणी चालुक्यांचा काळ[संपादन]
वाकाटकांचे महत्त्वाचे राजघराणे म्हणजे चालुक्यांचे. महाराष्ट्राचा भूप्रदेश त्यांच्याकडे इ.स. ५५० ते ७६० आणि इ.स. ९७३ ते ११८० या दोन कालखंडांत होता. जयसिंह हा या घराण्याचा संस्थापक आणि बदामी ही त्याची राजधानी. त्रैमहाराष्ट्रिकाचा स्वामी आणि या घराण्याचा सर्वश्रेष्ठ राजा दुसरा पुलकेशी याने नाशिक येथे आपले महत्त्वाचे ठाणे केले होते. चालुक्य राजे हिंदू धर्माचे अभिमानी होते त्यांनी मंदिरे बांधण्याच्या कामी मौलिक कामगिरी केली होती.
वाकाटक, चालुक्य व राष्ट्रकूटांचा काळ[संपादन]
वाकाटकांच्या(इस.२५०-५२५) राज्यात विदर्भ समाविष्ट झाला. या कालखंडात कला, धर्म व तंत्रज्ञानात प्रगती होत गेली. सहाव्या शतकात बदामीच्या चालुक्यांच्या हातात महाराष्ट्राची सत्ता आली. दंतिदुर्ग या राष्ट्रकूट राजाने इ.स. ७५३ च्या सुमारास चालुक्यांचा पराभव केला आणि गुलबर्गा जिल्ह्यातील मान्यखेत (मालखेड) आपली राजधानी बनविली. कल्याणी शाखेच्या तैलप चालुक्याने इ.स. ९७३ च्या सुमारास राष्ट्कूटांची सत्ता संपुष्टात आणून चालुक्यांची राजवट दुसऱ्यांदा प्रस्थापित केली. वेरूळ येथील जगप्रसिद्ध कैलास लेणे हे पहिला कृष्ण या राष्ट्रकूट राजाने बांधले.
यादवांचा काळ[संपादन]
महाराष्ट्राच्या काही भागावर कल्याणीच्या चालुक्यांची सत्ता इ.स.११८९ पर्यंत टिकली. यादवांनी त्यांचा पराभव केला व इ.स. १३१०पर्यंत महाराष्ट्रावर राज्य केले. गोव्याचे कदंब, कोकण आणि कोल्हापूर येथील शिलाहार राजे हे चालुक्य आणि राष्ट्रकूट यांचे मांडलिक म्हणून राज्य करीत होते. यादवांनी त्यांची सत्ता संपुष्टात आणली. यादवांनी महाराष्ट्राचा बराचसा भाग आपल्या आधिपत्याखाली आणला होता. यादव राजांनी धार्मिक सहिष्णुतेचे धोरण अवलंबिले होते. त्यांनी मराठी भाषेला राजाश्रय दिला आणि तिला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त करून दिला. भक्तिसंप्रदायाचे उद्गाते आणि महाराष्ट्राचे सर्वश्रेष्ठ संतकवी ज्ञानेश्वर महाराज हे याच यादव काळात उदयास आले. नवव्या शतकात नाशिक जिल्ह्यांतील चांदोर या ठिकाणी यादवांची पहिली राजधानी होती. इ.स. ११८७ च्या सुमारास भिल्लम राजाने ती देवगिरी येथे आणली.
मध्ययुगीन इतिहास व इस्लामी राज्य[संपादन]
अजिंठातल्या लेणी
महाराष्ट्राचा इतिहास महाराष्ट्री भाषेच्या वापरामुळे ३ऱ्या शतकापासून नोंदवला गेला आहे. त्या आधीच्या कालखंडाबद्दल विशेष माहिती उपलब्ध नाही. महाराष्ट्र त्या काळात 'दंडकारण्य' म्हणून ओळखले जात असे. कालांतराने महाराष्ट्र अशोक या बौद्ध राजाच्या मगध साम्राज्याचा एक भाग झाला. सोपारा हे बंदर (हे मुंबईच्या उत्तरेस असून आज नालासोपारा या नावाने ओळखले जाते) प्राचीन भारताच्या व्यापाराचे केंद्र होते. या बंदरातून पूर्व आफ्रिका, मेसोपोटेमिया, एडन व कोचीन या ठिकाणी व्यापार होत असे. मौर्य साम्राज्याच्या विघटनानंतर सातवाहन यांनी ख्रि.पू २३०- २२५ पर्यंत महाराष्ट्रावर राज्य केले. सातवाहनांच्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात सांस्कृतिक सुधारणा झाली. महाराष्ट्री भाषा, (जी नंतर आधुनिक मराठी भाषेत रूपांतरित झाली) सातवाहनांची राजभाषा होती. इ.स ७८मध्ये गौतमीपुत्र सत्कारणी (शालिवाहन) हा महाराष्ट्राचा राज्यकर्ता होता. त्याने सुरू केलेला शालिवाहन शक आजही चालू आहे. १३व्या शतकात महाराष्ट्र प्रथमच इस्लामी सत्तेखाली आला. दिल्लीचे अल्लाउद्दीन खिलजी व नंतर मोहंमद बिन तुघलक यांनी दख्खनचे काही भाग काबीज केले. इ.स.१३४७ तुघलकांच्या पडावानंतर विजापूरच्या बाहमनी सुलतानांनी सुमारे १५० वर्षे राज्य केले. १६व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मुघल साम्राज्यांशी संलग्न असलेल्या अनेक इस्लामी राजवटींनी मध्य महाराष्ट्र व्यापलेला होता तर किनारपट्टीवर मसाल्याच्या पदार्थांच्या व्यापाराच्या हेतूने आलेल्या पोर्तुगीज यांचा अंमल होता.

MINUTES FOR KHARIF CAMPAIGN, 2016

MINUTES FOR KHARIF CAMPAIGN, 2016
The National Conference on Agriculture for Kharif Campaign-2016 was organized on 11th and 12th April, 2016 at NASC Complex, Pusa, New Delhi. The Conference was inaugurated by Shri Radha Mohan Singh, Hon’ble Union Minister of Agriculture and Farmers’ Welfare and also addressed by Dr. Sanjeev Balyan, Hon’ble Minister of State for Agriculture and Farmers’ Welfare. The Conference was Chaired by the Secretary, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers’ Welfare who addressed the participants and outlined the purpose of the Conference & expectations from the participants. The Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries and DG (ICAR) & Secretary, Department of Agriculture Research & Education (DARE) also addressed the Conference. The two-days Conference was attended by Development Commissioner/ACSs/ Agriculture Production Commissioners/ Principal Secretaries/ Secretaries (Agriculture) of the Departments of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry & Dairying and Agriculture Marketing & Cooperation from State Governments/UTs, Senior Scientists from ICAR, Department of Agricultural Research and Education (DARE) and officials from Department of Agriculture, Cooperation and Farmers’ Welfare (DAC&FW), D/o Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, D/o Fertilizers, NITI AYOG, RBI, senior officers of various organizations under these departments, amongst others.

 2. Shri Ashok Dalwai, Additional Secretary, DAC&FW welcomed all the participants and briefed about the objective of organizing the conference. He shared in detail the schedule outline of the Conference and the expectations from the proposed technical sessions/ Group Discussions.

3. In his inaugural address, the Hon’ble Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare stressed that the current year’s Kharif Conference gains special significance in the backdrop two consecutive droughts the country has suffered and the Government’s commitment to double the income of farmers by the year 2022. He stated that the country is now better equipped to handle erratic rainfall situations. In this context he highlighted that despite high rainfall deficiency of 14% and 12% during the preceding two respective years, the total production of foodgrains in the country during 2015-16 is estimated to be marginally higher at 253.16 MT as against 252.02 MT produced during 2014-15. He mentioned that given the vagaries of weather and small & marginal nature of farm holdings, the target of doubling farmers income in the next six years cannot be achieved based on crop production alone and would require a comprehensive strategy of Integrated Farming Practices involving all the allied sectors of Agriculture i.e. Horticulture, Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Credit & Cooperation & Marketing. He stated that as water is a critical resource, the present budget has placed creation of water sources and enhancing water use efficiency as core concern of the farm sector. The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (PMKSY) launched in 2015-16 would not only enhance water resources in the country but also increase water use efficiency. Against the revised estimate (RE) of Rs.1550 crore during 2015-16, the allocation under PMKSY for 2016-17 has been raised significantly to Rs.2340 crore. The availability of Land being limited, higher income can be obtained only through increase in crop productivity which cannot be achieved without balanced use of fertilizers. Therefore, the Government has launched a comprehensive Soil Health Card (SHC) Scheme to promote use of fertilizers needed as per requirement of soil nutrients in respect of 14 crore holdings of the country. In this context, he highlighted that the States have already collected 90 lakh soil samples and tested more than 60 lakh samples. Considering the imbalanced use of fertilizers which has resulted in deterioration in the soil fertility, he emphasized on the need for creating awareness about Soil Health Cards. He also mentioned that there is considerable scope for promoting organic farming without compromising on yield. In this context, he talked about the Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) being implemented in a mission mode to promote organic farming, particularly in the rainfed and hilly areas. He emphasized on ensuring remunerative return to the farmers so as to enhance farmers’ income. Highlighting the importance of marketing reforms in agriculture sector, he informed that Government is launching the scheme for establishing a National Agricultural Market (NAM) on 14th April, 2016 which will cover 200 markets by September 2016 and another 200 by March,2017.This will help farmers in realizing of more competitive prices on their produce and lead to increase in their income. He requested the State Secretaries in-charge of Marketing to complete the APMC reform process and join NAM as early as possible. He also expressed happiness that to secure farmers against various risks and uncertainties, the Government is implementing a comprehensive and highly progressive Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY). This is a path breaking initiatives for farmers’ welfare, and advised all the States to finalize bids and assign district to various insurance companies so that farmers can take advantage of the PMFBY right from Kharif 2016.

4. In his address, Dr. Sanjeev Balyan, Hon’ble Minister of State for Agriculture stated that the National Conference on Kharif is being held at a time, when about 10 States in the country are facing severe drought situation. He mentioned that Government has laid special emphasis on pulse production and in 2016-17 an additional amount of Rs.500 crores has been allocated for promotion of pulses production in the country. He stressed that as milk production contributes to almost 1/3rdof the gross income of rural households, it is important that farmers take advantage of the breeding facilities like Artificial Insemination centers in an around their villages. Keeping in view the low productivity of our milk animals, the Government is actively engaged in the endeavor to bring the benefits of dairying to every farmer owning milk animal. He also mentioned that to increase farmers’ income from dairying, the Government aims to strengthen and create additional milk processing, marketing & procurement infrastructure for cooperative sector.

5. DG (ICAR) and Secretary, DARE mentioned in his address that ICAR is ready to meet the requirement of seed and planting materials for the next sowing season. In this context, he informed that ICAR has developed new drought tolerant seed varieties suitable for conditions of deficient rainfall and also varieties which have relatively shorter duration without much compromise on yield. Emphasizing upon the need to ensure adequate availability of quality seeds at the appropriate time, he suggested State Governments to ensure that farmers do not suffer due to late supply of seeds. He also stressed upon the importance of timely availability and balanced use of fertilizers in improving crop productivity. He advised States against using old variety seeds of pulses and oilseeds and suggested use of better quality seeds available for oilseeds and pulses. In view of the availability of technology and quality seeds, he hoped that the targets for production of pulses and oilseeds will be achieved.

6. The Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries addressing the participants highlighted the significance of livestock in farmers’ income and that they have so far been given peripheral treatment, have now assumed greatersignificance. The allied sectors is inclusive because it caters to the most marginalized and vulnerable section of society and the small and marginal famers are the major beneficiaries of the livestock sector. He pointed out that although the country has highest number of livestock, their productivity is very low as compared to global average. He expressed dissatisfaction over the fact that the animal husbandry sector that makes almost 1/3rd contribution to the agricultural and allied sector’s GDP, does not get proportionate share in the allocation under RKVY. He also pointed out that while assessing the damage due to drought, floods etc., the losses on account of livestock are not being assessed properly and this needs to be corrected. He emphasized upon the need to properly assess livestock damages also in the contingencies of drought etc. and farmers should be adequately compensated for the losses of their livestock.In the context of the Government’s commitment to double the income of farmers by 2022, he highlighted the important role that State Governments can play. He informed the participants that his Department has planned to conduct 20th Livestock Census next year and urged upon the States to extend their cooperation and active participation in successful completion of this herculean task.

7. The Secretary, DAC&FW in his address stated that the two consecutive monsoons have caused decline in output of foodgrains from the record level of 264 million tones since 2013-14. The two less than normal crop seasons have left both the farmers and resources stressed. This calls for all concerned Departments and agencies at Centre and State levels to ensure timely availability of adequate quantity of critical inputs like seeds, credit and fertilizers, etc. He also emphasized on the need to promote balanced use of fertilizers and highlighted the relevance of Soil Health Card scheme (SHCs).He requested all the State Government officials to effectively undertake awareness and extension programmes.He advised Statesto try and achieve the recommended Seed Replacement Rates (SRRs) of 33% across all the crops. He suggested the States to project their seed requirements well in advance so that proper arrangements to ensure timely availability can be done. In order to make farming more viable, he suggested States to make crop-wise and district-wise and block-wise analysis of yield and provide special support to the farmers in areas wherethe actual yield is lower than district, States and national average. The farmers in such areas should be provided accessto timely credit, seeds, fertilizers and technical advice to improve yield levels. He stressed uponthe need for special focus on improving productivity in eastern India. Emphasising upon the need to enhance production of pulses in the country, he informed that for this purpose the Union Budget has provided an additional allocation of Rs.500 crore for the year 2016-17. Further, a five year road map has been prepared to achieve an annual output of 24 million tonnes of pulses by 2020-21. In order to increase irrigation facilities, the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna(PMKSY) has been streamlined and the allocation has now been increased to Rs.2400 crore.For the rainfed and hilly areas where dependable sources of irrigation is not available,he suggested to promote organic farming for higherreturns to farmers.In this context, he suggested the States to effectively take up the implementation of Parampragat Krishi Vikas Yojna(PKVY) and Organic Value Chain projects for Northeast. He also mentioned that market reform is an important initiative in the agriculture sector after the economic liberalization in 1991. As a major break through in this direction, the Hon’ble Prime Minister is launching the National Agriculture Market on e-platform as a pilot in 21 APMCs across eight States.It will be further scaled up to cover 400 markets by the end of this financial year. To ensure success of the above major initiatives, he urged uponthe States to join the National Agriculture Market platform to facilitate doubling the farmers’ income in the next six years.Recognizing the role of institutional credit in addressing agrarian distress, he informed the States that in the current year’s budget, the target for agricultural credit has been raised to Rs.9 lakh crore.He also mentioned thatthe loopholes in the existing interest subvention scheme are being plugged. With the aim to have an effective system of risk mitigation, a new crop insurance scheme “Pradhan Mantri FasalBima Yojana” has been launched. He requested the States to take proactive steps to give vide publicity to PMFBY and take initiatives for speeding up the implementationof the scheme. He also emphasized that besides the allocation of Rs.35000 crore for the sector, allocations for rural roads, rural electrification and AIBP will also support agriculture sector by providing better rural infrastructure. 

8. The Agriculture Commissioner made a detailed presentation on Rabi review and Kharif prospects.He briefly explained the production scenario of 2015-16 and outlined the prospects for ensuing Kharif season. He stated that the El-Nino is showing signs of weakening over the last 1-2 months and it may become neutral by May-June 2016.Thereafter, there is good possibility of development of La-Nina conditions during 2nd half of the monsoon season (August-September). The condition is considered as favorable for good monsoon rainfall, although conditions of other parameters are also important. He requested the States to be ready for implementation of contingency plans for 600 districts covering all possible scenarios. He also emphasized on the need for crop diversification to meet the changing rainfall pattern, promoting stressed tolerant varieties in drought prone and flood prone areas and district level planning with concerned line Departments. He requested to reserve 10% funds under RKVY to meet for any contingent requirements in the monsoon season. He also suggested measures to be adopted in case of flood, excess rains and drought.

9. The Joint Secretary (Seeds) presented a review of management and availability of seeds for Kharif 2016. He mentioned that except for few minor crops, the availability of seed is in excess of the requirement projected by the States. He pointed out that certain States heavily rely on private seed producers of pulses and oilseeds. In this context, he requested the States to utilize the assistance available for seed sector under different Crop Development Programmes and effectively utilize the lands of State Seed Farms, SAU farms, KVK farms etc. to increase availability of seeds. He also stressed upon the States to have proper Seed Plan for every crop. He suggested the States to execute MoUs or have advance tie up arrangement with seed producing agencies to ensure timely supply of seed to farmers. He further suggested that the States should effectively implement the National Seed Reserve (NSR) Scheme and enforce Seed Law to curb sale of spurious seeds so that the farmers do not incur losses in account of sub standards seeds purchased by them.

10. The Joint Secretary, Department of Fertilizers made a presentation on the status of availability of fertilizers in the country. He mentioned that the availability position of fertilizers during 2015-16 has been comfortable and sufficient quantities of fertilizers are available to meet the requirements for ensuing Kharif season. He stressed upon the need for extensive awareness campaign among farmers on the benefits of Neem Coated Urea, close coordination with suppliers, faster release of fertilizers rakes and strengthening of enforcement measures, etc. He also stressed upon the need to promote use of optimal doses of fertilizers based upon soil health status, micro-nutrients, organic fertilizers and water soluble fertilizers under NHM.

11. To facilitate focused deliberations, the States were divided into following thirteen Groups on different topics on the first day of the Campaign namely;
i. Pulses & Oilseeds – strategy to improve productivity and production of pulses & oilseeds through improved technology package.
 ii. Rice-Strategy to enhance productivity and production of paddy in stress prone areas (rainfed, flood prone etc.) as also in Eastern India.
 iii. Cotton-management of cotton crop particularly pest & disease vulnerability by deploying appropriate technology management practices.
iv. Intervention and strategy needed to reduce cost of cultivation in farming through better input management. v. Organic Farming-Promotion of organic farming in hilly areas to realize yield potential on a sustainable basis.
vi. Effective implementation of crop insurance scheme to achieve maximum coverage of the farmers over Kharif 2016
vii. Technology led growth for achieving high productivity in Horticulture.
viii. Reducing post harvest losses and augmenting the production towards cold chain.
ix. Enhancing animal productivity and production through better feed management and disease control.
 x. Financing and management of procurement, processing and marketing infrastructure on the dairy sector, particularly refurbishing of very old dairy plants.
xi. Reforms in agricultural marketing – implementation of National Agricultural Market.
 xii. Improving access of farmers to institutional credit for both short-term and long term capital investment in agricultural sectors.
xiii. Issues related to procurement of pulses and oilseeds at MSP under Price Support Scheme and its effective utilization to incentivize pulse and oil production in the country.

12. On the second day of the Campaign, domain-wise group discussions with States were held for Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Dairying & Fisheries and Marketing, Credit and Cooperation leading to finalization of recommendations and evolution of strategy of Kharif 2016. The recommendations of each of the 4 domains were presented before the Hon’ble Minister in the afternoon session of the 2nd day (12th April). The recommendations made during the presentation are detailed at Annexure-I. All the participants were given an opportunity to share their opinions, comments and suggestions besides seeking clarification in 2 open house session. The 1st such session was Chaired by the three Secretaries of the Ministry and the second one by the Hon’ble Minister himself.

 13.The issues raised by States/UTs during these open house discussions were duly addressed by Secretaries of the Agriculture and Farmers’ Welfare Ministry. Closing remarks of Minister for Agriculture & Farmers’ Welfare at Annexure-II In his concluding address, the Hon’ble Agriculture & Farmers’ Minister advised all the States to firm up their Kharif strategy based on Integrated Farming approach. He advised the different Departments dealing with Agriculture and Allied Sectors at the State Level to work in a concerted manner. The Conference ended with a vote of thanks to the Chair by JS (GC). *****

ANNEXURE-I

Recommendations made by the Domain-wise Groups in the National Conference on Agriculture for Kharif Campaign, 2016 Domain- I: Agriculture Group-I : Strategy to Improve Productivity & Production Of Pulses & Oilseeds Through Improved Technology Package  Need to adopt seed rolling plan, indent & increase lifting of Breeder seeds  Arrangements may be made for one year advance indent of desired varieties to public and private seed agencies through MoU  Need for strengthening of quality bio fertilizer/bio agent production and utilization  Soil test based nutrient applications including micronutrients need to be adopted  Need for adoption of line sowing , BBF, raised - bed & ridge - furrow planting techniques  Convergence of TSP funds with NFSM should be explored to increase mechanisation  Cultivation under new niches – sole, catch crop, relay crop should be encouraged  Need for the utilization of rice fallow and spring/summer pulses  Need for the adoption of short duration of paddy varieties to accommodate pulses  Double crop sequence under rainfed conditions like green gram followed by Bengal gram should be practiced.  Transplanting and dibbling method of Tur, R&M can be promoted through demonstrations  Promotion of Tur on rice and commercial crop bunds should be encouraged.  Use of sprinkler and rain gun as per NMSA norms need to be promoted  Convergence of MGNREGA and other schemes for creation of farm ponds should be ensured  Awareness should be made on pre and post emergence weedicides  Spiral graders for grading farmers own seeds should be promoted  Screening and identification of potential local cultivars/ germplasm should be encouraged  Need to promote low ODAP varieties in Lathyrus  Advance payment for Breeder Seed procurement should be ensured Group-II: Strategy to enhance productivity and production of paddy in stress prone areas (rainfed, flood prone etc)  Stress tolerant varieties (e.g., CSR 36 and CSR 43 for inland salinity & CR Dhan-405 for coastal salinity) under different crop development programmes, e.g., BGREI, NFSM, RKVY, State Plan, etc. should be promoted  Seed Rolling Plan should be prepared by each state to address the deficit of stress tolerant varieties.  Proven crop production technologies like, DSR by zero tillage and seed drill should be promoted.  Short duration drought tolerant varieties (drought tolerant HYVs (e.g. Sahbhagi Dhan, Susk Samrat, Pushpa) should be promoted.  Need to promote submergence tolerant varieties, viz. Swarna Sub-1, etc.  Awareness may be created among the farmers through trainings and distribution of pamphlets about the stress tolerant varieties.  Burning of paddy straw should be discouraged which will improve the soil fertility .  Advisory may be given for the spraying of 2% Urea with 1% KNO3 during prolonged dry spells. Group-III: Management of cotton crop particularly pest and disease vulnerability by deploying appropriate technology & management practices.  Punjab, Haryana &Rajasthan should complete planting of cotton by 15th May and farmers should be encouraged to implement ICAR/SAUs recommended advisories, management practices and whitefly resistant hybrids/varieties during Kharif, 2016.  Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana need to implement measures for management for Pink Boll Worm (PBW).  PBW damage seed &lint, proliferate on stubbles, long duration crop which help in multiplication should be encouraged.  Need to focus on sanitation of field, sanitation during gining process, remove stubbles, grazing of leaves/ residue help in controlling PBW. Refugio should be used in Bt cotton and IPM practices and schedule should be encouraged.  Recommended dose of fertilizers should be applied in order to avoid excessive use of urea.  Synthetic pyre throids and tank mixing of pesticides should be avoided. Group-IV: Interventions and strategies to reduce cost of cultivation in farming through better input management  Cost of cultivation in farming need to be reduced through better input management  Certified seeds should be used once in three years.  FPOs/FPCs/NGOs should be involved and BBF, SRI & mechanical planting should be promoted in paddy.  Application of Soil Health Card based fertilizers and use of bio-fertilizers & organic manures should be encouraged.  IPM practices, need based pesticide use & spray technology should be adopted.  Focus may be made on judicious water use & conservation, micro irrigation techniques.  timely credit availability should be ensured particularly to small & marginal farmers.  Need to popularize custom hiring of machinery & improved equipments.  Intercropping should be promoted.  Awareness may be made amongst farmers for PMFBY.  Diversification and integrated farming system should be adopted.  Need for implementation of need based contingency crop plans. Group-V: Organic Farming-Promotion of Organic Farming to Realize Yield Potential on a Sustainable Basis  Exclusive marketing outlets (i.e. haat bazar, separate stall, organic mandies) need to be created  Organic products should be included in the domain of e-NAM.  Protocol for certification of organic seed/planting material may be made.  Supply of certified organic breeder/foundation seeds for mass multiplication by ICAR/SAUs/Organic growers should be ensured.  National/State organic seed production/certification agencies should be identified. Domain- II: Horticulture Group-VII: Technology led growth for achieving high productivity in Horticulture  Establishment of mother blocks, root stock - scion bud wood bank should be emphasized.  PPP model of nursery for large scale quality seedling production should be encouraged.  Need for accreditation of nurseries.  Hybrid technology should be encouraged.  High density planting should be implemented.  Unproductive, old & senile orchards should be rejuvenated.  Need to Promote long day onion varieties in hills – offseason.  Protected cultivation of high value crops should be encouraged.  Need for adoption of root stock technology.  New orchards should be Integrated with Micro irrigation and Fertigation.  Use of micro nutrients in horticulture crops should be promoted. Group-VIII: Reducing Post Harvest Losses and Augmenting the Production Towards Cold Chain  Infrastructures should be created to bridge the gap for modern pack houses (69831 units), cold storage (3276962 MT), reefer vans (52826 units) and ripening chambers (8319 units).  Integrated cold chain including pre cooling units, grading & sorting units, pack houses, ripening chamber, reefer vans and cold storages should be promoted.  Multi commodities cold storages should be promoted. Domain III: Animal Husbandry Group-IX: Enhancing Animal Productivity and Production through better feed management and disease control  Need for National Breeding Policy and Regulation with focus on indigenous breed improvement and Sexed semen production.  Need to increase production of quality semen including broad basing the Production facility at own semen stations. Incentives may be given to private entrepreneur.  Production of sexed semen should be encouraged.  Need to encourage private entrepreneur for AI services.  Farmers should be encouraged for fodder cultivation through awareness campaign,  Assured market should be ensured for fodder produced by farmers (Buy Back arrangement),  Extensive use of post Harvest technologies like chaff cutters, fodder block making machines should be promoted.  Financial assistance should be enhanced for various fodder initiatives, making available quality fodder seed, etc.  Agricultural waste like Paddy and Wheat straw by adding supplements, silage technology, azolla should be enriched.  Use of Community lands for fodder production through PPP model should be promoted.  Vaccination for all economically and zoonotic important diseases should be ensured.  Need to develop combo-vaccine with enhanced immunity coverage period.  Mobile Veterinary Services at door steps should be ensured.  Diagnostic services along with availability of drugs & Vaccine should be enhanced.  Need to strengthen Extension services- breed improvement, Ration balancing  Backyard dairy for additional income and employment should be encouraged.  commercial diaries may be encouraged. Group-X: Financing and management of procurement, processing & marketing infrastructure In the dairy sector particularly Refurbishing of very old dairy plants  Government of India should take up evaluation of ongoing Dairy Development Schemes for continuation in the coming years.  Need to strengthen village level infrastructure for milk procurement and value addition of milk and milk products.  Need to capacity building and Human Resource Development (HRD) in Dairy sector by strengthening dairy education institutions. Domain IV: Credit & Insurance, Reforms in Agricultural Marketing Group-XI: Credit & Insurance  The tenant should be identified properly and arrangements may be made to extend credit and other benefits to them.  Agricultural loans should be integrated with the land to avoid double financing.  All PACS should be computerized and one time assistance should be provided to them.  NABARD should reduce refinance Rate of Interest .  SLR funds of DCCBs should be kept with SCBs.  Central Govt. Interest subvention need to be provided in advance.  Refinance assistance of NABARD agricultural loan disbursed should be increased to 50% as earlier.  Interest subvention scheme should be extended to Long term loans.  Processing fee for farmers should be exempted.  MSP should be made realistic as incentive to the farmers.  A long term agricultural policy for Oilseeds and Pulses should be made public.  Margin Sharing between PACS and State Agencies should be rationalized  PSS guidelines may be reviewed by the GOI and should be made flexible. Group-XII: Reforms in Agricultural Marketing  States should have their own marketing policies.  State policies should be guided by National Marketing policy.  Quality parameters: Packing, labelling and quality control agency for both raw material and produce.  Exclusive marketing outlets (i.e. haat bazar, separate stall, organic mandies) need to be created.  Inclusion of organic products in the domain of e-NAM.  Protocol for certification of organic seed/planting material.  Supply of certified organic breeder/foundation seeds for mass multiplication by ICAR/SAUs/Organic growers.  Identification of National/State organic seed production/certification agencies. Group-XIII: PSS Operations of oilseeds & Pulses  MSP neededto be made realistic toincentivise the farmers.  A long term agricultural policy for Oilseeds and Pulses shouldbeframed.  Margin of sharing between PACS and State Agencies should be rationalized. ANNEXURE-II 0pen House Session on presentations and closing remarks of Minister for Agriculture & Farmers’ Welfare The final recommendations of all the 13 technical session grouped under 4 domains viz. agriculture; horticulture; animal husbandry & dairying; and credit, cooperation & marketing and also another topic on Doubling of farmers’ income by 2020 were presented by the group leaders in presence of Hon’ble Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare. The Hon’ble Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare made the following observations in response to the presentations made by the four domain representatives:  The implementation of the recommendations by the States should be with all seriousness with a focus on benefitting the small and marginal farmers  Maximum number of farmers should be provided quality seeds  A number of companies/institutions should be considered/ involved to prevent monopoly in distribution of fertilizers, pesticides, seeds etc;  Timely availability of credit, especially to small and marginal farmers should be ensured; flow of credit should be rationalized;  Cooperative societies should be strengthened;  Areas where chemicals fertilisers are not used traditionally should be earmarked for promoting organic farming  Sansad gram yojana may be involved for promoting organic farming;  Organic canteens be considered for operation in various organisations for which State Agricultural Universities should take the lead;  For specific breeding programs initiatives under ‘Rashtriya Gokul Mission’ and ‘Gokul Gram’ should be sought;  Every State should have few ‘Gokul Grams’;  Implementation on deliberations be speeded up so that these are fruitful for the farmers;  Targets should be framed and achieved in a time bound manner for implementation of PMKSY;  The SHCs target of 4-5 lakh soil samples and the remaining during next month should be completed as per target;  The remaining clusters under the organic farming scheme, PKVY should be constituted on priority;  Efforts be made to double fish and paddy cultivation;  The subsidy in case of pulses and oilseeds should be increased;  Under PMKSY at least 3 States should come up with their Action Plan and the pace of implementation should be stepped up;  Proactive steps should be taken in case of micro irrigation and drip irrigation programmes;  The States should send UCs timely for release of funds;  Portal information regarding cluster of farmers should be expedited; and  Adjoining States of NCR should prepare their action plans for producing high value crops / vegetables / milk / poultry etc for catering to the needs of the capital;  The DAC & FW should set up an inter-Ministerial Committee to suggest a strategy on doubling of farmers’ income. *

साग लागवड - वनशेती

साग लागवड दोन पद्धतीने करता येते - १) सागजडी लावून, २) पिशवीतील रोपांची लागवड करून. सागजडी लावून लागवड करताना रोपवाटिकेतून रोपे काढून सागजडी तयार केल्यानंतर शक्‍यतो लगेच लागवड करावी. जडी तयार केल्यापासून आठ ते दहा दिवसांतच लावावी. सागाची जडी लावताना अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे जमिनीत जोवर वाफसा आहे, तोवरच लागवड करावी. 

लागवड करताना प्रथम लागवड क्षेत्रात पहारीने जडीच्या उंचीची छिद्रे करावीत. खोडाचा भाग जमिनीच्या वर ठेवून मुळांचा भाग जमिनीत लावावा. नंतर आजूबाजूची माती पक्की दाबावी. सागजडीच्या तळाशी आणि आजूबाजूस पोकळी राहून पाणी साठणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
भारतीय सागाची लागवड केल्यास तो कापणीयोग्य होण्यासाठी २५ ते ३० वर्षे लागतात. ऍ केशिया मॅंजियम १२ ते १५ वर्षांमध्ये तयार होतो, त्यामुळे या जातीची लागवड अधिक फ ायदेशीर ठरते. या दोन्ही जातींच्या झाडांच्या लाकडाचा दर्जा चांगला असतो.
पिशवी रोपांची लागवड करण्यापूर्वी खड्डा भरताना पोयट्याची माती, एक ते दोन घमेली चांगले कुजलेले शेणखत व पाण्याचा निचरा होण्यात अडथळा असेल तर काही प्रमाणात वाळू घालून खड्डा भरावा.

सागातील दोन रोपांमध्ये, त्याचप्रमाणे दोन ओळींमध्ये किती अंतर असावे हे प्रजाती, जमिनीचा प्रकार, विरळणीचा प्रकार, आंतरपिके या गोष्टी लक्षात घेऊन ठरवावे. जास्त अंतरावर साग लागवड केली, तर त्यामध्ये अन्नधान्यांची पिके घेता येणे शक्‍य होते. सागामध्ये आंतरपिके घेताना जमिनीचा मगदूर, रोपांमधील अंतर, पाण्याची व्यवस्था, ऋतुजैविकी इत्यादी बाबी लक्षात घ्याव्यात. सागाच्या झाडांमध्ये सोयाबीन, मालदांडी ज्वारी, बाजरी यांचे आंतरपीक घेता येते, कारण ही पिके कमी कालावधीत तयार होतात, तसेच भाजीपाला पिकांमध्ये वांगी व मिरचीची लागवड करता येऊ शकते. अधिक माहिती तज्ज्ञांकडून मिळू शकेल.
- ०७१२ - २५२१२७६
अखिल भारतीय समन्वित वनशेती संशोधन प्रकल्प, कृषी महाविद्यालय, नागपूर 

बांधावर लागवड करताना 
सागाच्या जड्या धुऱ्यावर लावण्यासाठी खड्डा करण्याची आवश्‍यकता नाही. पहारीच्या साह्याने बांधाच्या आतील कडेवर सहा इंच खोल छिद्र करावे व त्यात कीडनाशक पावडर टाकून सागाची जडी लावावी. बांधावर लागवड करताना एक हेक्‍टर क्षेत्रावर साधारण ३०० झाडे लावता येतात. लावताना बांधावर पूर्व-पश्‍चिम समांतर रेषेत लावावेत, त्यामुळे शेतातील पिकावर सावली कमी पडते. 
बांधावरील साग झाडांच्या वाढीचा वेग चार पटीने जास्त असतो. कारण आंतरपिकांसोबत लावल्याने अन्नद्रव्य पुरेशा प्रमाणात मिळतात. झाडांना पाण्याचा ओलावा मिळतो. खते व पाणी उपलब्ध होते. एका ओळीत असल्याने झाडांत स्पर्धा कमी असते. वाढ जोमाने होते.

शेती पशुपालन

iews

शेती 

यामध्ये शेती संबधी केंद्रीय व राज्यस्तरीय धोरणे व योजनांविषयी माहिती दिली आहे

पशुपालन 

यामध्ये पशुपालन / पशुसंवर्धन अंतर्गत राज्यस्तरीय तसेच केंद्रस्तरीय विविध योजणांची माहिती दिली आहे

खाद्य सुरक्षा मानदंड 

यामध्य खाद्य सुरक्षा मानदंड का आवश्यक आहे, कोडेक्स एलमेंटरीयस आयोग म्हणजे काय , राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र (एनसीसीपी) तसेच राष्ट्रीय मानदंड समित्या(एनसीसी) याविषयी माहिती दिली आहे

पिक विमा 

शेतकऱ्यांनी शेतातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पिक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा.

शेतकरी मंडळ 

शेतकरी मंडळाद्वारे करण्यात येणाऱ्या कार्याविषयीची माहिती देण्यात आलेली आहे.

बायोगॅस प्रकल्प 

बायोगॅस प्रकल्पातील बाबींविषयी सविस्तर माहिती यामध्ये देण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प 

महाराष्ट्र जलक्षेत्र प्रकल्पामध्ये जिल्हयांतर्गत, राज्यातंर्गत व राज्याबाहेर सहलींना अतिशय महत्व असून तेथील काही तांत्रिक गोष्टी प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर त्या वापरण्यासाठी शेतकरी आपोआप प्रवृत्त होतात.

सामुहिक विवाह योजना 

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या/ शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामुहिक विवाहासाठी शुभमंगल/ नोंदणीकृत विवाह योजनेसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येते.

शेतकरी - अपघात विमा योजना 

शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांना मदतीचा हात देण्यासाठी कृषी विभागातर्फे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना राबविण्यात येते.

शेतकरी बाजार योजना 

शेतकरी बाजार योजनेमुळे हंगामभर शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांची व व्यापाऱ्या ऐवजी थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची ही आर्थिक लूट थांबते.

ही माहिती तलाठ्याला द्या

दुष्काळ आणि गारपीट याची मदत सरकारकडून प्रभावित शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आली, पण अजूनही काही शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचलेली नाही, अनेकवेळा ही मदत येऊनही शेतकऱ्यांना कळत नाही, दुसऱ्याच्या नावाने मदत हडपण्याचे प्रकारही घडतात, म्हणून सरकारने ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये जमा करण्याचं ठरवलं आहे.

ही माहिती तलाठ्याला द्या...
१) राष्ट्रीयीकृत बँकेत खातं नसेल तर जनधन योजनेत खातं उघडा.
२) बँकेत जाऊन मला जनधन योजनेत खात उघडायचं आहे असं सरळ सांगा
३) हे खातं निशुल्क उघडलं जातं.
४) या खात्याच्या पासबुकची झेरॉक्स (अकाऊंट नंबरसह) तलाठ्याकडे द्या. तलाठी नसल्यास कोतवालकडे द्या. याबाबतची माहिती नंतर तलाठ्याला द्या.
५) यानंतर तुमचं अकाऊंट सरकार दरबारी जोडलं जाईल, आणि कधीही तुम्हाला मदत मिळाली, तर ती थेट तुमच्या अकाऊंटवर येईल.

राष्ट्रीयीकृत बँकांची यादी
१) अलाहाबाद बँक
२) आंध्र बँक
३) बँक ऑफ बडोदा
४) बँक ऑफ इंडिया
५) बँक ऑफ महाराष्ट्र
६) कॅनरा बँक
७) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
८) कॉर्पोरेशन बँक
९) देना बँक
१०) इंडियन बँक
११) इंडियन ओव्हरसीज बँक
१२) ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स
१३) पंजाब अँड सिंध बॅंक
१४) पंजाब नॅशनल बँक
१५) सिंडिकेट बँक
१६) युको बँकेत
१७) युनियन बँक ऑफ इंडिया
१८) युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
१९) विजया बँक

तसेच
स्टेट बँक आणि त्याच्या सहकारी बँका
स्टेट बँक ऑफ इंडिया
स्टेट बॅंक ऑफ बिकानेर
स्टेट बँक ऑफ जयपूर 
स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद
स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर
स्टेट बँक ऑफ पतियाळा
स्टेट बॅंक ऑफ स्टेट बँक ऑफ

इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका
आयडीबीआय बँक
भारतीय महिला बँक
भारतीय पोस्ट बँक  (प्रस्तावित)
मुद्रा बँक  (प्रस्तावित)