बी.टी. कपाशी चूक कुणाची अन कुठे होत गेली आणि परिणाम गरीब शेतकरी वर्गाला का भोगावे लागले

📌 *बोन्ड अळी दहा वर्षानंतर वापस का आली? कारणे व चुका (शेतकरी बंधूनो सत्य जाणा आपल्या वर अन्याय का झाला.)* 📌

*सौजन्याने संकलन- निसर्ग फाऊंडेशन,अमरावती*

या वरिल विषयावर सविस्तर माहिती अतिशय सुंदर व अभ्यासपूर्ण लेखात लिहिली आहे *श्रीकृष्ण उमरीकर (कृषी अर्थ तज्ञ)* यांनी.

👉 *बी.टी. कपाशी चूक कुणाची अन कुठे होत गेली आणि परिणाम गरीब शेतकरी वर्गाला का भोगावे लागले. *  *श्री. श्रीकृष्ण उमरीकर*

बीटी कापुस 'वर्ष-२००२' मधे भारतात आला आणि कापसाचे उत्पादन हळू हळू दुप्पट-तिप्पट झाले. बीटी कापसाचे बियाणे वापरल्याने बोंडअळीचा प्रदुर्भाव होत नाही आणि किटकनाशक फवारणीचा खर्च कमी होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बीटीचा भरपूर वापर केला आणि हजारो करोड रुपये कमावले. कापसाच्या उत्पादनाचे आकडे पाहून ते स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांचा फायदा होत असताना किटकनाशकांचा खप मात्र कमी होत गेला. दुर्दैवाने या संदर्भातली अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही मात्र शेतकऱ्यांना बोलून हा निश्कर्ष काढलेला आहे. आणि अर्थातच ईतर वाणांकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली ते पाहून बीटी चे वाण जास्त नफा देणारे होते हे स्पष्ट आहे.
मॉन्सॅटोने बीटी तंत्रज्ञान भारतिय कंपन्यांना वापरायला
दिले त्या बदल्यात त्यांच्या कडून ’रॉयल्टी’ घेतली. कापसाच्या बियाण्याची किंमत आणि रॉयल्टी किती असावी हे भारत सरकार ठरविते. कापसाच्या बियाण्याचा व्यापार दहा हजार कोटीच्या आसपासचा आहे. अर्थातच त्यातुन अनेकांना ’बरेच काही’ (स्पष्ट शब्दांत मलाइ) मिळते.
किटकनाशक कंपन्यांनी स्वयंसेवी संस्थांना पुढे करून बीटीचा विरोध केला. ना ना आरोप केले. पण त्यांनी कुठलाच आरोप सिध्द होवू शकेल असा पुरावा दिलेला नाही. मी स्वतः दोन प्रकरणात त्यांचा पाठपुरावा केलेला आहे. अर्थातच स्वयंसेवी संस्थांचे पितळ उघडे पडले.

*कालांतराने बीटी चे वाण बोंड अळीला तोंड देण्यात कमी पडू लागले. त्याची दोन कारणे होती-*

१. बीटी कापसाच्या भोवती बिना बीटी कापसाच्या रांगा लावणे आवष्यक होते. पण शेतकऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

२.पहिल्या (बी.जी.१) वाणाला बोंड अळीने प्रतिकार शक्ती निर्माण केली होती. ते लक्षात येताच मॉन्सांटोने सुधारित पुढिल वाण (बी.जी.२) बाजारात आणले.पुन्हा कापसाचे एकरी उत्पादन वाढतेच राहिले. नंतर २०१३ मधे मॉन्सॅटोने बीटीचे अत्याधुनिक वाण बाजारात आणण्यासाठी सरकार कडे अर्ज केला. मनमोहन सरकारने काहीच केले नाही. (आणि ते न करन्यामागे 'बरेच काही' या शब्दात कीटकनाशक कंपन्यांकडुन आर्थिक मलाईचे आहे.)

*'वर्ष २०१५' मधे जे झाले ते मोठे धक्कादायक होते.*
सध्या कापसाची जी दुर्दशा झालेली आहे तिची मुळे त्या घटनेत दडलेली आहेत.
मागील १० वर्षात मॉनसँटो कडून तंत्रज्ञान उसने घेवून बाजारात बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांतली सर्वात मोठी कंपनी नुझिविडू सिड्स चे देणे गगनाला भिडले होते. ते काही हजार कोटी झाले होते.
नुझिविडूचा प्रतिनिधी मॉनसॅन्टो कडे गेला. आणि त्याच्यावर असलेल्या रकमेत १०% सवलत मागितली. परंतू मॉनसॅन्टोने कुठलिही सवलत देण्यास नकार दिला आणि द्विपक्षिय कराराप्रमाणेच स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) देण्याचा आग्रह धरला. *त्या बैठकितुन नुझिविडूचा प्रतिनिधी उठला पण त्या आधी ’याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील’ अशी धमकी त्याने मोनसॅन्टोच्या अधिकाऱ्यांना दिली.*
त्यातच भर म्हणून जागतिक स्तरावरील इतर देशात मोनसॅन्टोने आकारलेल्या रॉयल्टीचा अभ्यास करून कृषी मंत्री श्री. राधामोहन सिंग यांनी रॉयल्टीची रक्कम रू.१६३/- प्रती पाकिट वरून रू.५३/- प्रती पाकिट केली. आंणि ती गोष्ट मोनसॅन्टोने मान्यही केली. (कारण आताच्या सरकारला मलाईची गरजच नव्हती)
यातच नुझिविडूने थकित शुल्क नव्या दराने देण्याचे ठरविले. त्या विरुध्द मॉनसॅन्टो दिल्ली उच्च न्यायालयात गेली. न्यायालयाने मॉन्सांटोच्या विरोधात निकाल दिला(यातही 'बरेच काही' शब्द वापरावा लागेल). आणि त्याचा निषेध करित मॉनसॅन्टोने नव्या वाणासाठी दिलेला अर्ज वापस घेतला आणि भारतात बीटी विकायचे नाही असे ठरविले.
*'वर्ष २०१६-२०१७' मधे भारतिय बियाणे कंपन्यांनी बीटी च्या जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून बोंड अळीला तोंड देण्याची क्षमता नसणारे बियाणेच बाजारात आणले. दुसरा पर्याय नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सुद्धा तेच वापरले. आणि लाखो हेक्टर वर पसरलेल्या पिकाचा नाश गुलाबी बोंड अळीने केला.*
आज पुन्हा हे नुकसान बीटी मुळेच झाले अशी बोंब किटक नाशक औषधे बनविणाऱ्या कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्था करत आहेत. स्वदेशी वालेही त्या वादत पडत आहेत कारण त्यांचा परदेशीकंपन्यांना विरोध आहे. स्वदेशीची असली अव्यवहार्य कल्पना उरी बाळगून हे लोक शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान करित आहेत.
*विरोध करणाऱ्या स्वयंघोषीत स्वयंसेवी संस्थांना त्यासाठीच औषध कंपन्यांकडून पैसे मिळतात आणि नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचे होते.*
त्यातच शेतमालाचा बाजार खुला नाही. बाजार भाव सरकार ठरविते. शेतीसाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरल्या जावे हेही सरकारच ठरविते. आणि शेतमालाला योग्य बाजार भाव मिळत नसताना, जबरदस्तीने जुनेच तंत्रज्ञान वापरावे लागणारा शेतकरी कर्जबाजारी होत जातो आणि शेवटी निराशेने आत्महत्याही शेतकरीच करतो. दुर्दैवाने स्वदेशीवाले आणि स्वयंसेवी संस्था त्यासाठी तंत्रज्ञानाला जबाबदार ठरवितात. बोंड अळीने कापसाचा जो नाश केला आहे ते आधिचे कृषी मंत्री आणि नुझिविडू यांचेच पाप आहे.
खरे दुःख याचे आहे की 'वर्ष-२०१८' च्या हंगामात कापसाचे नवे वाण जे बोंड अळीचा प्रतिकार करेल ते भारतातल्या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. कारण त्याचे उत्पादन भारतासाठी कुणी केलेलेच नाही. ईतर
देशातल्या शेतकऱ्यांसाठी मात्र ते उपलब्ध आहे.
कापसाचे बियाणे कारखान्यात तयार होत नाही. त्याची तयारी एक-दोन वर्षे आधिच करावी लागते. या क्षणी जरी मोदी सरकारने बीटीच्या नव्या वाणाला परवानगी दिली तरिही ते बियाणे शेतकऱ्यांना 'वर्ष-२०१९' मधेच मिळू शकते. तोवर कापसाचे पिक वाया जाणार. किंवा बोंड अळी साठी महागडी फवरणीची औषधे वापरावी लागणार ज्यामुळे कापसाचा लागवडीचा खर्च वाढणार नी पिक तोट्यात जाणार. शेवटी मरण शेतकऱ्यांचेच आहे.
बीटी येवढे एकरी उत्पादन देवू शकणारे दुसरे तंत्रज्ञान कुठल्याही सरकारी संस्थेने (विद्यापीठ व संशोधन केंद्र) व गलेलठ्ठ पगारी तज्ञानी किंवा भारतीय कंपनिनी विकसित केलेले नाही. ते जोवर होत नाही तोवर बीटी ला पर्याय नाही. आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याला कापसा सारखे परवडणारे दुसरे पिक नाही.
*कापसाकडे केलेले हे दुर्लक्ष सरकारला महागात पडू शकते. करिता नुजिवीडू सारख्या प्रवृत्तीतुन भारतीय कंपन्यांना बाहेर यावेच लागेल.*🙏🏻

*टिप- ब्रॅकेट मधिल वाक्ये लेखकाचे नाहित. फक्त शेतकरी बांधवासाठी माहिती सरळ शब्दात देने हेच यामागील कारण आहे. कारण शेतकरी समाज फक्त सरळ भाषाच समजतो.*